मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको र त्यससम्बन्धी पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइसकेको मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
