११ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भने संयुक्त सदन बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । गत २८ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिको प्रतिवेदन २०८३’ पेस गरेका थिए ।
जसको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि छ । यसको उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’
यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन । थप भएको व्यवस्थाबारे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य मधु चौलागाईं भन्छन्, ‘संविधान संशोधन विधेयक कुनै एउटा सदनबाट अस्वीकृत भयो भने संयुक्त सदन बसेर हेरौं न भनेर यो राखिएको हो । संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो पनि लोकतान्त्रिक कुरा नै हो ।’
संविधान संशोधन विधेयकको हकमा संयुक्त सदन बस्न सक्ने बुझाइका साथ यो प्रावधान राखिएको उनले बताए । नियमावली मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य यज्ञमणि न्यौपानले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० मा उपनियम ११ राखिएको बताए ।
स्रोत : अनलाइन खवर
