केन्द्रिय सांसद वजेट पछी स्थानीयको वजेट पार्दशिक होस !

केन्द्रिय तह सांसद वजेट पस्तुत पछी लगतै संवैधानिकले दिए बाध्यता अनुसार नेपाल देशका अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नेगरेका छन् । ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिने स्थानीय तह अर्धन्यायिक अधिकार सहितको सरकार र संसदको दोहोरो भूमिकामा रहेको देखिन्छ । आफैंले राजश्व संकलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको स्थानीय तहको संख्या सात सय ५३ वटा मात्र छन् । स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पनि बजेट पठाउने भएकाले स्थानीय तहगत आवश्यकताको पहिचान गर्दै योजना तर्जुमा गनपर्र्नेु उनीहरुको दायित्व हो । तर, यसका लागि सबै जनप्रतिनिधि जानकार र विषय विज्ञ नभएका कारण यस्ता बजेट निर्माण आफैंमा चुनौतिपूर्ण रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेश तहले समन्वय, सहजीकरण गर्न र सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । संविधानतः स्थानीय तह स्वायत्त छन् र स्वतन्त्र पनि छ । त्यसैले तिनले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बाँड फाँडमा माथिल्लो तहको सहयोग र सहजी करणलाई हस्तक्षेप भनिन सक्छ । त्यसैले बजेटका सबै पक्षले अपेक्षित ढंगले पूर्णता पाउन सक्दैनन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयनको त्रुटिका कारण कतिपय बजेट परम्पराको निरन्तरता बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन, समाजले लाभ पनि पाउँदैन । विगतको स्थानीय तह र उसको कार्यकाल ‘काँचो’ थियो, परिणाममा बेरुजुको चाङ लाग्यो । त्यसैले पनि दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले विगतबाट सिक्दै स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी स्रोत साधनको सुनिश्चितता सहित बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । यो सँगै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हो । यसपटक निर्धारित समयमै सबै पालिकाहरुले बजेट सार्वजनिक गर्नेगरेका छन् । साढे तेह्र अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेका पालिकाहरुले स्थानीय आवश्यकताको कति पहिचान गरे भोलि गरिने कार्यान्वयनले देखाउला । तर, स्थानीय बासीको चाहना र माग, बजेटप्रतिको अपेक्षालाई ध्यान दिन सकिए परिणाम सकारात्मक हुने पक्का छ । सँगै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनै पर्छ । बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा नलगाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिन सकिए युवालाई स्वदेशमै रोक्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुग्नेछ । देशमा सार्वजनिक भएको स्थानीय तहको बजेट त्यसतर्फ केन्द्रित त होला नै, कार्यान्वयनले देशको भविष्यको संकेत गर्नेमा कसैको विमति नहुन सक्छ ।