सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० सम्बन्धी समस्या शुरु भएको लगभग एक दशक भइसकेको छ । तत्काल र सहज सेवा दिने नाममा २०७२ सालमा शुरु भएको नयाँ प्रविधिको सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स आज दश वर्ष भइसक्दा पनि समस्याकै रुपमा रहेको छ । नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण समेतका लागि वितरण गरिने स्मार्ट लाइसेन्स पाउने प्रतीक्षामा सोह« लाखभन्दा बढी पालो पर्खेर बसेका छन् । अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पर्खिएर बस्नेहरुले नवीकरणको समय पूरा भइसक्दा पनि लाइसेन्स नपाएका कथाहरु सुनिँदै आएका छन् ।
परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरु हुन् वा नवीकरण गरेकाहरु सरकारलाई राजश्व बुझाएको रसिद देखाएर ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन् भने कतिले रसिद नै नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यही समस्या र पीडाबीच सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेशबाटै वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्रोत र जनशक्ति अभावका कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ । एउटा स्मार्ट लाइसेन्स दश वर्षमा पनि सरल र सहज वितरण गर्न नसक्ने सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा सेवाग्राहीको थाप्लोमा अर्को प्रहार गरेको छ । सरकारको यस सम्बन्धी निर्णयले विभिन्न क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । अझ अंग्रेजी अक्षरको इम्बोस्ड नम्बर रहने सरकारको निर्णयको प्राज्ञिक क्षेत्रबाट विरोध मात्र भएको छैन देवनागरी लिपि प्रयोग नभए सरकारको निर्णयको अवमानना गर्ने चेतावनी नै आएको छ । पूर्वाअञ्चल दैनिक
