ताप्लेजुङ / ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ नगरपालिकामा आदिबासी जनजाती माहासंले ध्यनार्कषण पत्र बुझाएको छ ।सर्वोच्व अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबारे आदिबासी जनजाती माहासंघ जिल्ला परिषद् ताप्लेजुङले फुङ्लिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई ध्यनार्कषण पत्र बुझाएको हो । आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आइएलओ महासन्धि नं. १६९ नेपाल सरकारले २०६४ भदौ २८ गते अनुमोदन गरेका थियो । २०६५ भदौ ५ गतेदेखि राष्ट्रिय कानुनको रुपमा रहेको र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सङ्गीय घोषणापत्र २००७ (UNDRIP 2007 / २००७ ) उपर संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभा तदनुसार १३ सेप्टेम्बर २००७ का दिन नेपाल सरकारले पक्षमा मतदान गरी सहमति जनाएको थियो । राष्ट्र पक्षबाट बनिसकेको अवस्था रहेतापनि नेपाल सरकारले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको कार्यान्यन माथि कुनै चासो देखाएको छैन । आदिवासीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी वकील समूह (लाहुर्निप) ले नेपाल सरकारलाई विपक्ष बनाई २०७४ श्रावण २५ गते (विश्व आदिवासी दिवस दिन) सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट उपर लामो बहस र आवश्यक कानुनि प्रक्रिया पुरा भए पश्चात आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सङ्गीय घोषणापत्र २००७ (युएनड्रिप २००७) लाई तत्काल कानुन बनाई आदिवासीहरुको पक्षमा लागु गर्नेगरी मिति २०८२जेठ २२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालमा तीनै तहको सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको कुरा जानकारी गराएको छ । मिति २०८२जेठ २२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालमा तीनै तहकोसरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको कुरा जानकारी गराउँदछौं ।यसै सन्दभमा यस फुडलिक नगरपालिका ग्रामनगरपालिका भित्र६० प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी समुदायहरुको बसोबास रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रिप २००७ को मर्मर भावना अनुसार उक्त समुदायहरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, आत्म निर्णयक अधिकार, स्वशासनको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमाथिको अधिकार, पहिचानको अधिकार,भूमिमाथिको अधिकार र स्वतन्त्र पूर्व जानकारीसहितको सहमति FPIC) को अधिकारलगायत सबै अधिकारहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा आधारित रही विशिष्ट कानून बनाउन र सो अनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाउन नियम, निर्देशिका एवम् कार्यविधि निर्माण गर्न चाँडै पहलकदमी शुरु गर्नु हुन हार्दिकताका अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गराएको छ । पुनष्यः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेशस्तरीय भेलाको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आइएलओ १६९ र युएनड्रिप २००७ सम्बन्धि व्यवस्थाको प्रतिलिपि यसै ध्यानाकर्षण पत्रमा संलग्न गरी पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गराएको बताइएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ,जिल्ला समन्वय परिषद ताप्लेजुङ्गको १२ जातिय संस्था मार्फत सहमती भई हस्ताक्षर समेत भएको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, ताप्लेजुङ्गको ’अध्यक्ष तथा संचारकर्मी दिलकुमार लिम्बुले जानकारी दिनु भयो ।
