ताप्लेजुङ, /भदौ २१ गते । ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले जथाभाबी फोहोर फालेमा जरिवाना तिराउने नियम बनाएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा जथाभाबी फोहोर फाल्नेलाई दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउनेगरी नियम बनाएको हो ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बनाइएको नियमअनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी सार्वजनिक अर्थात जताभाबी फोहोरजन्य वस्तु फालेमा ५०० देखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने नियम बनाएको छ । सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फ्याक्नेलाई पहिलो पटक ५०० रुपियाँ जरिवाना तिराउने नगरपालिकाले नियम बनाएको छ ।यस्तै, दोहोर्याएर अर्थात दोस्रो पटक सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फालेमा एक हजार रुपियाँ र तेस्रो पटक फोहोर फालेमा दुई हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउनेगरी नगरपालिकाले नियम ल्याएको छ । पटक–पटक सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फालेर अटेर गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका लागि सिफारिस गर्नेगरी नगरपालिकाले नियम बनाएको छ ।त्यस्तै, नगरपालिकाले गुणस्तरहीन मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेमा जफत तथा नष्ट गरी जरिवाना गर्ने नियम बनाएको छ । मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेले गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा पहिलो पटक दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार र तेस्रो पटक पनि गुणस्तरहीन मासु बिक्री गरेको पाइएमा आठ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने नगरपालिकाको नियम छ ।
मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेले खुला ठाउँमा बध गर्ने तथा बेचबिखनको काम गरेमा पनि नगरपालिकाको जरिवाना गर्ने भएको छ । खुला ठाउँमा बध गर्ने र मासुजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि ५०० रुपियाँ, दोस्रो पटक एक हजार र तेस्रो पटकका लागि दुई हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने गरी नगरपालिकाले नियम बनाएको छ । नियमित अनुगमनका लागि नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालित गर्न सक्ने नियम बनाएको छ ।यसैगरी नगरपालिकाको बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी हुने तथा गम्भीर कानुन प्रतिकुलसम्मका कैफियत गरेको पाइएमा व्यवसाय बन्दसम्मको सिफारिस गर्न सक्नेगरी नगरपालिकाले कडाइ गर्ने भएको छ । बजार अनुगमन कार्यविधि नै बनाई सोहीअनुसार परिचालन गर्ने र व्यावसायिक कैफियत देखिएमा पहिलो पटक कैफियत देखिएका सामानको बिक्री मूल्यको दोब्बर तथा दोस्रो पटक तेब्बर बढी रकम बराबरको जरिवाना तिराउने नगरपालिकाले नियम बनाएको छ ।त्यस्तै अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गरेमा तोकिएको अनुमति शुल्क दरमा सत् प्रतिशत दण्ड जरिवाना गर्ने पनि नपाले नियम बनाएको छ । अनुमति प्राप्त विद्यालयले बुझाउनुपर्ने नियमित विवरणहरू समयमा नबुझाएमा पनि आधारभूत विद्यालय तहलाई एक हजार र माध्यमिक विद्यालय तहलाई दुई हजार रुपियाँ जरिवाना लिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । सहकारी लगायतका सङ्घ संस्थाले पनि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनहरू नियमित नबुझाएमा कारबाहीको भागिदार बन्ने नगरपालिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । चन्द्र पन्दाक,
