ताप्लेजुङ/ ताप्लेजुङमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा जिल्ला प्रशासनमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ताप्लेजुङ्ग नेपाल पत्रकार महासंघ फनिज ताप्लेजुङ समन्वय परिषद र १२ जातिय संस्थाद्धारा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। १२ वटा जातीय संस्थाका अध्यक्ष ज्यूहरूको हस्ताक्षर सहित ILO 169 तथा UNDRIP 2007 सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नकालागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू समक्ष ध्यान आकर्षण बुझाएको थियो। ध्यान आकर्षण पत्र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ताप्लेजुङका कार्य भाग अध्यक्ष बाङ्गे शेर्पाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको भएको थियो। किरात याक्थुङ चुम्लुङको अध्यक्ष डम्बर पालुवा,आदिवासी जनजाति महासंघ ताप्लेजुङका काभा अध्यक्ष बाङ्गे सेर्पा,आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङका दिलकुमार फेम्बु, पहिचान वादी जिल्ला संयोजक,नानि मादेन लगायतका, अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको पत्रमा भावना अनुसार उक्त समुदायहरुको भाषा, धर्म, संस्कार,संस्कृतिको संरक्षण, आत्म निर्णयक अधिकार, स्वशासनको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथिको अधिकार, पहिचानको अधिकार,भूमि माथिको अधिकार र स्वतन्त्र पूर्व जानकारी सहितको सहमति FPIC) को अधिकारलगायत अन्य सबै अधिकारहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा आधारित रही विशिष्ट कानून बनाउन र सो अनुसार कार्यान्वयन अगाडिबढाउन नियम, निर्देशिका एवम् कार्यविधि निर्माण गर्न चाँडै पहल कदमी शुरु गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । पुनष्चः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेश स्तरीय भेलाको निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आइएलओ १६९ र युएन ड्रिप २००७ सम्बन्धि व्यवस्थाको प्रतिलिपि यसै ध्यानाकर्षण पत्रमा संलग्न गरी पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध सहितको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त ध्यानाकर्षण पत्रलाई अध्ययन गर्ने र चाडैं मन्त्रालयमा फर्वाड गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईंले बताउनु भयो।
