सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु. १९.६४ खर्बको बजेट

काठमाडौँ, जेठ १५। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३का लागि रू. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विहीवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेश गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ रू. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू. चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा रू. तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ– अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् भने । आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालूआर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू. १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रू. पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट रू. तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट रू.दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पेश गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमले उक्त आर्थिकवृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फीति पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा हुने झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि पाँच वर्ष अघि रेखाङ्कन गरी निर्माण क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । जग्गाधनी मुआब्जा नदिने भए रोक्का फुकुवा माग गर्दै एक वर्षयता आन्दोलन गरिरहेका थिए । मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको सरकारले रोक्का फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको हो । दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला सरकारले झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउने घोषणा गरेको छ । दमकमा बनाइने रङ्गशालामा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । शिलगढी–चारआली पाइपलाइन तथा भण्डारण सरकारले शिलगढी–चारआली अन्तर देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । अमलेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण समेत आगामी आवमा शुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तलब बढेन, महंगी भत्ता ५ हजार सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता ५ हजार बढाएको छ । यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेकोमा यस वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर, महंगी भत्ता नै बढाएर ५ हजार पु¥याएको जानकारी उनले दिए । करारका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने सरकारले करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराइने भएको छ । यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १० प्रतिशत योगदानसहितको छुट्टै प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने सरकारले महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गरिनेछ । महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ’– बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले भने । गृहिणी महिलाको श्रम र सिपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दुर्गमका रहेका गर्भवती महिलाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था समेत गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । महिलालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले निःशुल्क उद्योग र कम्पनी दर्ता र नवीकरण निःशुल्क गरेको हो । यसभन्दा अघि पनि सरकारले महिलाको नाममा निश्चित ठाउँ जस्तै औद्योगिक ग्राममा महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गराउँदा छुट दिँदै आएको थियो । प्रदेशबाटै लाइसेन्स सरकारले प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति–पत्र ( लाइसेन्स) दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशस्तरबाटै लाइसेन्स दिने घोषणा गरेका हुन् । दोहोरो कर नलाग्ने अब दोहोरो कर नलाग्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले कर लिएपछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कर लिन नपाउने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै करसम्बन्धी दोहोरो अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका हुन् । विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा वा उत्पादन भएको बस्तुको विक्रीमा केन्द्र सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लिँदै आएको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो । अब केन्द्र सरकारले कर लिएपछि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले पुनः कर लिन नपाउने भएको हो । शैक्षिक नतिजामा आधारित अनुदान सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा त्यस विषय राखेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । ‘अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ’– पौडेलले भने। यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको घट्दो संख्यालाई ध्यान दिएर कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि उनले बताए । ‘शिक्षक र विद्यार्थी संस्था तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरिनेछ’– पौडेलले थपे– ‘नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्न नीति लिइनेछ । गाभिएका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । शिक्षकको क्षमतावृद्धि गर्न आवधिक रुपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ ।’ उनका अनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्नसक्ने नीति लिइनेछ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापनका अब्बल अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने, क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापनाको घोषणा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३का निम्ति दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ती १०० विद्यालयले अरू विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका निम्ति प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने उनले उल्लेख गरे । कक्षा–५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम बढाउँदै १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सहकारी ठगीका आरोपितको राहदानी रोक्का गरिने सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितको राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार (जेठ १५) संसद् बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारीको सम्पत्ति लिलाम र आरोपितको राहदानी समेत रोक्का गरिने बताएका हुन् । सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरिने र उक्त रकम पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी चक्रीय कोष पनि स्थापना गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । श्रम र रोजगार क्षेत्रको बजेट झण्डै आधाले घट्यो सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालूआर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । साथै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए । मन्त्रालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु. आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधा अर्थात् ४७ दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । मन्त्री पौडेलले बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने बताए । आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. एक अर्ब ९९ सय करोड विनियोजन गरिएको छ । उनले बजेटमा रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख छ । उहाँका अनुसार श्रम गन्तव्यको विविधिकरण गरिने छ भने श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग थप सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोगारबाट फर्किएका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले उनले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गरिने उल्लेख गरे । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोलीमार्फत पत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यसैगरी, संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन । उद्योगका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । छ महिनाभन्दा कम अवधिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. पा“च खर्ब ८२ अर्ब विनियोजन ः बजेट वक्तव्य आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३का लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् रू. पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रू. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा रू. ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ– उनले भने– सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रू. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रू. दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रू. दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई रू. तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई रू. १० अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रू. तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रू. नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँडबाट रू. एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान समेत गरिएको बताए । यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजश्व बाँडफाँडबाट रू. पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ । दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गरिने, कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण दिइने बजेटमा उल्लेख छ । मल, बीऊको पर्याप्त व्यवस्था गरिने, सुपर जोन र जोन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि र पशुपालनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । माटोको उर्बराशक्ति कायम राख्न कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धन गरी अर्गानिक फलफूल र तरकारीको उत्पादन गरिने छ । विभिन्न जिल्लामा समस्याका रूपमा रहेको बाँदर, बँदेल, निलगाईको नियन्त्रण गरिने र प्रभावित क्षेत्रमा अदुवालगायत खेती प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । गुणस्तरीय बीऊबीजनको व्यवस्था गरिने, मासु निर्यात प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट अघि बढाउन लागेको छ । चार करोड २८ लाख माछाका भूरा उत्पादन गरिने कार्यक्रम पनि बजेटबाट आगामी वर्षमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । अलैँची, चिया, कफीको निर्यात प्रवद्र्धन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । खेलकुदमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो बजेट अन्तर्गत झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने छ । सोलुखुम्बू, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ । यस्तै, टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कूल ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।