नीति तथा कार्यक्रम पारित यथार्थपरक बजेट बनाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता,

विराटनगर, जेठ १३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र आलोचनाको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विस्तृत जवाफ दिएपछि सभाले यसलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको लक्ष्य र क्षमतामाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपाका नेता राजेन्द्र राईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ठुला र कार्यान्वयन नहुने योजना ल्याएर जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाउनुभयो । “नीति र कार्यक्रम हेर्दा ‘जुन हेरे जुनै राम्रो, घाम हेरे घामै राम्रो’ भने जस्तो आकर्षक देखिन्छ तर कार्यान्वयन नभएपछि यसको कुनै अर्थ रहँदैन,” राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने चतरा–चौँरीखर्क रेलमार्ग र केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग जस्ता योजनाका नाममा अध्ययन खर्च मात्र बढाउनुको के अर्थ ? यो ठिक छैन ।”उहाँले प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले कुनै ठोस लगानी भिœयाउन नसकेको भन्दै आलोचनासमेत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको स्रोतसाधनको सीमालाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । “सङ्घीय सरकारले हेरिरहेका ठुला आयोजनामा प्रदेशले सहयोग मात्र गर्ने हो, आफैँ अघि सर्नु पर्दैन,” आङ्बोले भन्नुभयो, “बरु प्रदेशले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच, साना तथा मझौला उद्यम र पुरानै अधुरा योजना सम्पन्न गर्नमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्छ ।” उहाँले बसाइँसराइ रोक्न बलजफ्ती गरेर नभई नयाँ सहरमा सबै सुविधा र आर्थिक अवसर पु–याएर मात्र सम्भव हुने सुझाव दिनुभयो ।सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम कतैबाट कपीपेस्ट नगरिएको र यसमा च्याट जिपिटीको प्रयोगसमेत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । “यो विगतको निरन्तरता मात्र होइन, भाषा र शैली परिमार्जन गरिएको यथार्थपरक दस्ताबेज हो,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “मैले रातारात झारा टार्ने गरी यो तयार पारेको छैन, निकै सावधानीपूर्वक तयारी गरेको छु ।”विवादस्पद मानिएका ठुला आयोजनाबारेमा स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्रीले चतरा–चौँरीखर्क रेलमार्ग र तमोर–चिस्याङ डाइभर्सन जस्ता योजनामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण मात्र गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको बजेटको सीमा स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “हामी अब एउटै बाटो वा पुलमा एक अर्ब खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ र गरिबी निवारणमा योगदान पुग्छ, त्यहाँ मात्र लगानी केन्द्रित गरिन्छ । चल्दै नचल्ने बाटो कालोपत्रे गरेर हिँड्ने अवस्था अब रहेन ।”मुख्यमन्त्रीले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रमण वर्ष २०८३÷८५ मार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भिœयाउने योजना सुनाउनुभयो । भारतको महाकुम्भमा ६५ करोड मान्छेले भ्रमण गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले कोशी प्रदेशका धार्मिक स्थलमा पर्यटक आकर्षण गर्न कूटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो । युवापुस्ताका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम, लोक सेवामा उत्कृष्ट हुनेका लागि ट्यालेन्ट हन्ट र स्टार्टअपका लागि बैङ्कसँग सम्झौता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसारका भाषाहरू आगामी वर्षदेखि लागु गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “हामी निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको झोला बोकेर हिँड्न तयार छौँ, मात्र प्रदेशमा लगानी र समृद्धि भित्रियोस्,” उहाँले भन्नुभयो । शशिधर पराजुली -गोरखापत्र अनलाइन,