उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव अनुसारको वृद्धभत्ता अब ७० वर्षमा पाउने,

काठमाडौं / नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले राय अनुसारको आधारमा वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाएको छ । आयोगले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार वृद्ध भत्ता उमेर ७० वर्ष सम्मको लाई बनाएको हो । सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकाालई र सबै ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मासिक चार हजार रूपैयाँको दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आको छ । दलित,ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्ध बिच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्षमा भत्ता पाउँदै आएकाछन् । त्यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गताले पनि मासिक भत्ता पाउँछन् । कार्ययोजना अनुसार भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्र पनि अनिवार्य सरकारले लागु गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको समय सीमा एक वर्ष तोकिदिएको छ । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइने समेत कार्ययोजनाले उल्लेख गराएको हुन्छ । सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारीमा लागेको छ । आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गराउने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई बिस्तार गरिने पनी उल्लेखमा रहेको छ । कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिक हरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारको तयारी रहेको छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख रहेको छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने सरकारको तयारी पनी रहेको छ ।