ताप्लेजुङ मुक्कुम्लुङ् केवलकार खारेजि सम्बन्धि जिल्ला प्रसशनको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र,

ताप्लेजुङ /ताप्लेजुङमा मुक्कुम्लुङ् केवलकार खारेजि सम्बन्धि जिल्ला प्रसशनको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुभाएको छ । मुक्कुम्लुङ् ताङसेप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ् अन्तरदलिय संरक्षरण संघर्ष समितीले विहिबार ताप्लेजुङको जिल्ला प्रसशनको कार्यालय मार्फत प्रधानमत्रीलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रकृति पुजकको पबित्र धार्मिक सास्कृतिक अध्यात्मिक स्थल मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण खारेज गर्नको लागि विभन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ताप्लेजुङ, पान्थर, इलाम , झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा लगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको मुक्कुम्लुङ् ताङसेप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ् अन्तरदलिय संरक्षरण संघर्ष समितीले जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गर्दै शुरुवातदेखि नै उठाएका मागहरु १. मुक्कुमलुङ क्षेत्र र स्थल लिम्बु÷ याक्थुङ समुदायको परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमि हुनुका साथै मुन्धुमी सास्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल हो । यस कुरासंग जोडिएको वि.सं. १८३१ को सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनर संविधानको धारा ३२(३) को सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौ,२. उक्त पवित्र स्थलको आध्यात्मिक, मुन्धुमी र सांस्कृतिक मुल्यमान्यता अनुसार त्यसलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने,मुक्कुमलुङको पहिचान र अस्तित्वलाई संकट खडा हुने गतिविधी र केबलकार सहित कुनै पनि संरचना निर्माण गरिनु नहुने कुरा फेरी पनि दोहोर्याउन चाहन्छौ, र३. कसैले सो मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा कुनै कार्य, कामकार्वाही गर्न परे अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आदिवासी समुदायको अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मन्जुरी लिनु पर्ने कुरालाई स्मरण गराएका छन् । उक्त ज्ञापन पत्रमामा उल्लेख अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित मुक्कुमलुङ लिम्बु÷ याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल हो ।यो उक्त समुदायसंग जोडिएको संस्कृति र सांस्कृतिक सभ्यता तथा सम्पदा हो । वि.सं. २०५३ सालदेखि यता यसको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट गर्न अतिक्रमण भईआएको स्थिति छ । यहि क्रममा यसलाई तत्कालिन सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेशबाट औपचारिकरुपमा कथित पाथीभरा बनायो । यस गठन आदेशलाई सरकारले २०७५ मा पहिलो संसोधन गर्यो । त्यहि साल २०७५ पुष १३ र १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्धि केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रि परिषदको बैठकले पाथीभरा केवलकार प्रा.ली.लाई ताप्लेजुङ स्थित पाथीभार देवी दर्शन केबलकार योजना सन्चालन गर्ने अनुमति दियो । त्यस समययता मुक्कुम्लुङ संरक्षण र केबलकार खारेजीको लागि त्यहाका बासिन्दा र विभिन्न जनसमुहले आफैले उक्त सांस्कृतिक क्षेत्र तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न पाउनु पर्ने आन्दोलन गरेको पनि लामै समय भएको छ । त्यहा कथित विकासको नाममा व्यापारीकरण गर्न केबलकार निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। यो विकास होइन, यो विनासको योजना हो । यि सबै काम कार्वाहीहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वि.सं. १८३१ कान्तिपुर नेपाल र लिम्बुवान वीच भएको सन्धि र नेपालको संविधानको धारा ३२ (३) को खिलापमा छ । यसैले, परिवर्तनकारी आन्दोलनको जगमा बनिएको सरकारका वन तथा वातावरण मन्विलाई हामी निम्न कुरा अवगत गराउन चाहन्छौ । यसैले, निम्न कुरालाई राज्य, सबै तहका सरकार, गैरराज्यपक्ष सबै खाले कम्पनी, संघ संस्थाहरुले पालना गर्नु पर्छ भनि हामीले शुरुताका देखि राखेको कुरालाई फेरी स्मरण गराउनुका साथै ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएको मुक्कुम्लुङ् ताङसेप चुम्भो र मुक्कुम्लुङ् अन्तरदलिय संरक्षरण संघर्ष समितीले जनाएको छ ।