शिक्षक महासंघले चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा,

काठमाडौं / नेपाल शिक्षक महासंघले सोमवारदेखि आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको महासंघले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको हो । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान नटेरेको महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन भन्दै हड्तालको घोषणा गरेको हो । महासंघले यो अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमीनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबैमा अनुरोध गरेको छ । आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आव्हान नटेरेको महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन भन्दै हड्तालको घोषणा गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै शिक्षकलाई आन्दोलनमा भाग लिन उर्दी जारी गरेका छन् । अब देशभरका सबै बिद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरुलाई आग्रह गर्दछौं– विज्ञप्तिमा भनिएको छ– यो अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गर्दछौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात अघि गर्नुपर्ने नतिजा प्रकाशन र आगामी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापनको काम यतिखेर विद्यालयहरुको मुख्य काम हो । कक्षा १०को अन्तिम परीक्षा एसईईको कापी परीक्षणमा पनि शिक्षकहरु संलग्न हुने समय यही हो । तर, यही बेलामा महासंघले हड्तालको आह्वान गरेको छ । सडक केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको पाँचौं दिन सम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको वातावरण बनेको छैन । प्रदर्शनको भोलिपल्टै चैत २१ गते बिहानै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ताको आव्हानलाई वास्ता नगरेका शिक्षकलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाएका थिए । त्यो छलफलमा पनि उनीहरु गएनन् । सरकारसँग वार्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा शिक्षक आन्दोलनमा दुई धार देखिएको छ । संसद नभएका बेला शिक्षा ऐन जारी गर्न अध्यादेश ल्याउने महासंघका नेताहरुको माग सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । संसदीय प्रकृयामा रहेको विधेयकलाई छाडेर अध्यादेश जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित संसदीय समितिका सांसदहरुले आउँदो अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षक नेताहरु भने तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी सरकारले चाह्यो भने तत्काल ऐन जारी हुन सक्ने दावी गर्छन् । संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता नगरी अध्यादेश जारी हुन नसक्ने कानूनी अड्चन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिले सम्म कुनै उपाय देखिएको छैन । त्यसैले आउँदो अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरी सहमति गर्नुको विकल्प नभएको आन्दोलनमै सहभागी एकाथरी शिक्षकको तर्क छ । मुख्य दलका सचेतकहरु पनि अध्यादेशको पक्षमा छैनन् । उनीहरुले संसदीय प्रकृयालाई कुर्नुको विकल्प नभएको बताइसकेका छन् । संसदमा रहेको विधेयकले एउटा कोर्ष लिइरहेको अवस्था र बैशाख दोश्रो तेश्रो साताबाट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा तत्काल शिक्षक महासंघसँग सहमति गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्षसम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार नै हुने गरी ऐन जारी हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । शिक्षकहरुको सडक प्रदर्शनकै दिन मंगलबार रातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकोले कुनै मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान निकाल्नुको विकल्प छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफलसहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताइसकेका छन् । सडक केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेको पाँचौं दिनसम्म पनि सरकारसँग वार्ता र छलफलको भएको छैन्। आइतवार महासंघले सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस शिवसताक्षीको ऐक्यबद्धता शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको सडक आन्दोलनको नेपाली कांग्रेस शिवशताक्षी नगर समितिले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको आव्हानमा २०८१ सालको चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी रहेको र राज्य पुनर्संरचनासँगै संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली नबनिनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समितिको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस शिवशताक्षी नगर समितिका सभापति अशोक बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । उनले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहनु विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि असर पर्ने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘२०२८ सालको मौजुदा शिक्षा नियमावलीले हालको आवश्यकता र माग समेट्न सक्दैन’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– ‘अतः शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ सभापति बस्नेतले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना कार्यक्रमलाई सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षक, अभिभावक, बिद्यार्थी र सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई आपसी सहकार्य र सहयोगका लागि अपिलसमेत गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समितिले सरकारलाई समस्या समाधानका लागि संवाद र सहमतिमार्फत अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।