अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग भ्रष्टाचारको स्थिति,

काठमाडौं , अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको स्थिति उजागर गरेको छ । २०८०/८१ मा आयोगमा दर्ता भएका २६ हजार ९१८ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ (५२.८०%) स्थानीयतहका निकायविरुद्ध रहेको तथ्यांकले यो समस्या गम्भीर भएको सङ्केत गर्दछ । प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय सरकारका विरुद्धका उजुरीका कारणहरूमा राजनीतिक पहुँचको प्रयोग, नातेदार र आसे पासेलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति, र अनियमितता समावेश छन् । स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट देखिन्छ, जसले गर्दा जनतालाई सन्तोष जनक सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने अनियमितताका विविध उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसमा सेवामा घुस माग्नु, अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु, र मापदण्ड विना आर्थिक सहायता खर्च गर्ने प्रवृत्ति समावेश छन् । विशेष गरी, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सहायता शीर्षकका रकमहरूमा अनियमितता गर्ने काम गरिएको देखिन्छ ।विशेष गरी, स्थानीय तहका प्रमुख निकायहरूमा भ्रष्टाचारका धेरै केसहरू पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले स्थानीय निकायहरूको कार्य प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता सँग जुध्नको लागि सामूहिक प्रयास र तटस्थ निगरानी आवश्यक छ । स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शिता र जवाफदेहीता सँग अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ,ताकि जनताले हक र सेवाहरू प्राप्त गर्न सकून् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको चक्र तोड्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट पार्छ ।