आइतबार ताप्लेजुङ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्नुपर्ने माग गरेको हो । मञ्चले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्नुपर्ने भन्दै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको प्रमुख दल बिच संविधान संशोधन सहित समानुपातिक निर्वाचत प्रणाली हटाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले माग गरेको हो । सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउने समेत दुई दल बिच सहमति भएको विषय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको भन्दै मञ्चले उक्त सहमतिको विरोध जनाएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदैनौ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई कुनै आँच पु¥याउँदैनौ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने मञ्चले माग गरेको छ । दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले संयुक्त विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी प्रतिबद्धता नगरे मञ्चले कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ । यस्तै संविधानले दिएको अधिकार विपरीत समानुपातिकको प्रतिशत सङ्ख्यालाई घटाउने,र समानुपातिक सांसदलाई प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने जस्ता सत्ता गठबन्धन प्रमुख दलले गर्न खोजेको षड्यन्त्र नमान्ने पनि मञ्चले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभामा समानु पातिक प्रणाली खारेज गर्ने, पहिचानवादी दललाई रोक्न थ्रेसहोल्ड दोब्बर बढाउने गरी गर्न खोजिएको षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने माग पनी गरेको छ ।काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन सम्भव नभएमा निर्वाचन आयोगबाट जटिल ऐनहरु ल्याएर उदाउँदै गरेका दललाई रोक्ने षड्यन्त्रहरु बन्द गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि दलित समुदायका लागि आरक्षण तोक्नुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ । आउँदो २०८४ सालको निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले समानु पातिकमा मतदान गर्न पाउनु पर्नेजस्ता १० बुँदे माग राखेर मञ्चले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक), जिल्ला अध्यक्ष प्रताप चोङ्बाङ र प्रान्तीय महिला महासचिव रीता मादेनले हस्ताक्षर गरेकाछन् ।
